ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ 1000-1500 ਰੁਪਏ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਰਸਮੀ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ 

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

40 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ 

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹3,000 ਅਤੇ SC ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹4,500 ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਣਗੇ।

ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ

ਗੱਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 9 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਫੇਰ ਬਾਕੀ 108 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ, ਵਾਰਡ-ਵਾਰਡ 'ਮਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀਆਂ' ਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। 26 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ — ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ, ਹਰ ਥਾਂ।

ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ

ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਬਸ ਤਿੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ — ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਤੇ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਾਕੀ 500 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਡ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਬਣੇ, ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ।

ਬਜਟ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ 'ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ' ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ 1000 ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪੈਸੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 

ਕੁਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ।